नेपाल सरकार, चीन सरकार र संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनको सहकार्यमा ‘नेपालको कृषि तथा खाद्य प्रणाली सुदृढीकरण परियोजना’ औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। २४ महिनासम्म सञ्चालन हुने उक्त परियोजनाले पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा जलवायु अनुकूल कृषि प्रवर्द्धन, ग्रामीण जीविकोपार्जन सुधार तथा खाद्य र पोषण सुरक्षालाई बलियो बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

चीन सरकारको विश्वव्यापी विकास तथा दक्षिण–दक्षिण सहयोग कोषको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन हुने परियोजनाले स्थानीय संस्थाको क्षमता विकास, आधुनिक कृषि प्रविधिको विस्तार, पोषण सुधार, डिजिटल प्रविधिको प्रयोग र समावेशी ग्रामीण विकासमा सहयोग पुर्‍याउने जनाइएको छ ।

कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीको प्रमुख आतिथ्यमा आयोजित कार्यक्रममा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत माओमिङ झाङ, संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनका प्रतिनिधि केन शिमिजु, संगठनकी निर्देशिका हुआ याङसहित संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधि, किसान संगठन र सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो। मन्त्री चौधरीले परियोजनाले खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण समृद्धि र दिगो विकासका राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरेकी थिइन् ।

परियोजना काभ्रेपलाञ्चोक र इलाममा कार्यान्वयन गरिनेछ। यसअन्तर्गत किसानलाई डिजिटल कृषि सेवामार्फत प्राविधिक परामर्श, मौसमसम्बन्धी सूचना, वित्तीय सेवा, कृषि बीमा र बजार जानकारी उपलब्ध गराइनेछ। साथै महिला, युवा तथा सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता बढाउने र जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न सक्ने कृषि प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। नेपाल, चीन र खाद्य तथा कृषि संगठनबीचको यो सहकार्यले कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन रूपान्तरणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।